'निर्भया' फक्त कायद्यातच; वास्तवात आजही भीतीचे सावट!

निंब (प्रतिनिधी): आपण विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात डिजिटल क्रांती, स्त्री-पुरुष समानता आणि जागतिक महासत्तेच्या गप्पा मारत झेप घेतली आहे. पण अनिल चौधरी यांच्या निरीक्षणानुसार, आजही जेव्हा वृत्तपत्राचे पान उघडतो, तेव्हा 'महिलांवरील अत्याचार' ही बातमी पाचवीला पुजलेली दिसते. स्त्रिया आज अंतराळात जात आहेत, कॉर्पोरेट जग गाजवत आहेत, पण संध्याकाळी घरी परतताना त्यांच्या मनात असलेली 'ती' भीती आजही कायम आहे. मग प्रश्न उभा राहतो, आपण खरंच सुधारलो आहोत का?

कायद्याचा धाक की केवळ कागदी घोडे?

देशात 'निर्भया' सारखे कडक कायदे आले, फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन झाली, ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले. पण गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण झाला का? ताज्या आकडेवारीनुसार, आजही भारतात दर तासाला महिलांवरील अत्याचाराच्या ५० पेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवल्या जातात. कायद्याची प्रक्रिया इतकी संथ आहे की, पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत कित्येक वर्षे उलटून जातात. "न्यायाला होणारा विलंब हा न्यायाचा नकार आहे," ही उक्ती आज महिलांच्या बाबतीत तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहे.

विकृत मानसिकता: मूळ रोगावर इलाज कधी?

केवळ रस्त्यावर दिवे लावून किंवा पोलीस गस्त वाढवून महिला सुरक्षित होतील, हा एक भ्रम आहे. खरी सुरक्षा ही 'मानसिकतेत' दडलेली आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या मुलांवर 'स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन' बदलण्याचे संस्कार करत नाही, तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. स्त्री ही केवळ उपभोग्य वस्तू नसून ती एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, हा विचार घराघरांतून पोहोचणे ही काळाची गरज आहे.

आता केवळ चर्चा नको, कृती हवी!

शाळा-महाविद्यालयांमधून स्वसंरक्षणाचे धडे अनिवार्य करणे, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेची १००% हमी देणे आणि तक्रार आल्यावर पोलिसांनी तात्काळ संवेदनशीलतेने पावले उचलणे या गोष्टी आता अनिवार्य झाल्या आहेत. जोपर्यंत एक स्त्री मध्यरात्री निर्भयपणे रस्त्यावरून चालू शकत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतःला 'सुसंस्कृत' म्हणवून घेणे हा एक विनोदच ठरेल.