अनिल चौधरी, लोकमन न्यूज, निंब, अमळनेर.
अमळनेर, महाराष्ट्र: राज्यातील वीज ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव वीज बिलाचा मोठा धक्का बसला असून, यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. घरगुती वापरापासून ते व्यावसायिक आणि लघुउद्योग ग्राहकांपर्यंत सर्वांनाच अचानक आलेल्या वाढीव बिलांमुळे मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. निंब, अमळनेरसह राज्यभरातील नागरिक या दरवाढीमागे नेमकी काय कारणे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत असून, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.
वीज बिलात वाढ का होतेय? तज्ज्ञांचे विश्लेषण
वीज बिलात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमागे अनेक कारणे असल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. यामध्ये मुख्यत्वे इंधन समायोजन शुल्क (Fuel Adjustment Charges - FAC), वीज वहन खर्च (Wheeling Charges), विविध सरकारी कर, स्थिर आकार (Fixed Charges) आणि इतर अतिरिक्त शुल्कांचा समावेश आहे. वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च वाढल्यामुळे त्याचा थेट भार ग्राहकांवर पडत असल्याचेही एक प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारामुळे इंधन समायोजन शुल्कावर परिणाम होत असून, तोच ग्राहकांच्या बिलात प्रतिबिंबित होत आहे.
'व्हीलिंग चार्जेस' म्हणजे काय आणि ते का वाढले?
वीज निर्मिती केंद्रातून प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशाल वीज वहन यंत्रणेचा (ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क) जो खर्च येतो, त्याला 'व्हीलिंग चार्जेस' असे म्हणतात. हा खर्च वीज निर्मिती केंद्र ते सबस्टेशन आणि तेथून ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेतील सर्व देखभालीचा व गुंतवणुकीचा भाग असतो. अलीकडच्या काळात या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने त्याचा थेट समावेश ग्राहकांच्या वीज बिलात केला जात असल्याचा आरोप अनेक ग्राहकांकडून केला जात आहे. अनेक ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा व्हीलिंग चार्जेस आणि इतर शुल्कामुळेच बिल दुप्पट किंवा त्याहून अधिक येत आहे. यामुळे वीज वापर कमी असूनही बिल मात्र गगनाला भिडले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, न्याय मिळण्याची अपेक्षा
वीज बिलातील ही अनपेक्षित आणि अवाजवी वाढ, विशेषतः व्हीलिंग चार्जेस व इतर अतिरिक्त शुल्कांविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. राज्यातील एका जागरूक नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून, सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. वीज ही एक जीवनावश्यक सेवा असल्याने तिच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे आणि अवाजवी शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकेत प्रामुख्याने करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे आता सरकार आणि वीज नियामक आयोगावर दबाव वाढला असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांचा वाढीव बिलांविरोधात आक्रोश, सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी
आधीच महागाईच्या वाढत्या भस्मासुरामुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले असताना, वीज बिलातील ही वाढ त्यांच्यासाठी "आगीतून फुफाट्यात" अशी ठरली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबे, गरीब कुटुंबातील व्यक्ती आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यावर या दरवाढीचा मोठा आर्थिक परिणाम होत आहे. अनेक लघुउद्योग व्यावसायिक तर बिले पाहून धास्तावले आहेत, कारण वाढीव वीज बिलांमुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन नफ्याचे प्रमाण घटले आहे. या परिस्थितीमुळे राज्यात नागरिकांमध्ये संताप आणि तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. सरकारने या गंभीर समस्येत तातडीने हस्तक्षेप करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
"आमचा वीज वापर पूर्वीइतकाच आहे, पण बिल मात्र दुप्पट-तिप्पट येत आहे. वाढत्या महागाईत हे बिल भरणं आम्हाला शक्य नाही. आम्ही जगायचं कसं? सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित काहीतरी तोडगा काढायला हवा," अमळनेर येथील एका संतप्त घरगुती ग्राहकाने आपली व्यथा 'लोकमन न्यूज'शी बोलताना मांडली.
