आज सादर झालेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाने 'विकासाला गती देणारा' हा मंत्र घेऊन, आगामी वर्षांसाठी राज्य/देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. लोकमान न्यूजच्या वृत्तानुसार, या दूरदृष्टीच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले असून, सर्वसमावेशक विकास साधण्याचा आणि प्रत्येक घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, एक समृद्ध आणि प्रगतीशील भविष्य घडवण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पायाभूत सुविधांना प्राधान्य: विकासाचा भक्कम पाया
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे मार्ग आणि बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी विकासासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना चालना देण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या जाळ्याचे बळकटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे केवळ वाहतूक सुकर होणार नाही, तर औद्योगिक वाढीलाही गती मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. हा पायाभूत सुविधांचा विकास देशाच्या/राज्याच्या आर्थिक वाढीला नवसंजीवनी देणारा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
कृषी क्षेत्राला बळकटी: बळीराजासाठी नवा अध्याय
देशाच्या/राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव निधी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन, पीक विमा योजनांचा विस्तार आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी बाजारपेठांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच अन्नप्रक्रिया उद्योगांनाही चालना दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळेल आणि कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढेल.
शिक्षण आणि आरोग्य: मानवी विकासाची गुरुकिल्ली
शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांना मानवी विकासाची गुरुकिल्ली मानून, त्यांच्यासाठी लक्षणीय तरतूद करण्यात आली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्मचा विस्तार, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर आणि उच्च शिक्षणासाठी नवीन संशोधन केंद्रांची स्थापना प्रस्तावित आहे. आरोग्य क्षेत्रात ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण, जनआरोग्य योजनांचा विस्तार आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुलभ होतील.
रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकास: तरुणाईसाठी संधींची दारे
बेरोजगारीच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. 'प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजने' अंतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) चालना देण्यासाठी नवीन धोरणे आणि सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे उद्योजकांना व्यवसायाची वाढ करण्याची संधी मिळेल आणि पर्यायाने रोजगाराच्या संधी वाढतील. स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठीही विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवोद्योजकांना व्यासपीठ मिळेल.
"हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक वृद्धीचा नकाशा नाही, तर सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांना पंख देणारा आणि प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देणारा एक दूरगामी प्रयत्न आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, आगामी काळात आपण एक विकसित आणि समृद्ध राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभे राहू."
- प्रख्यात अर्थतज्ञ डॉ. विवेक कुलकर्णी यांचे मत
एकंदरीत, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा विकासाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून तयार केलेला आहे. आर्थिक स्थैर्य टिकवून, प्रत्येक क्षेत्राला योग्य न्याय देण्याचा आणि देशाच्या/राज्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी भक्कम पाया रचण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. आता या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हेच सर्वात मोठे आव्हान असेल, ज्यावर या अर्थसंकल्पाचे यश अवलंबून आहे. 'लोकमान न्यूज' या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीवर आणि त्याच्या परिणामांवर लक्ष ठेवून राहील.
