अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने देण्याचे,ग्राहक जागृती करीत वस्तू निर्मिती उतापदांनवर छापण्याचे तसेच त्यावर 20 ते 30 टक्केच नफा आकरण्यात यावा व यावर निर्बंध घालणारा अत्यन्त कडक धोरणत्मक कायदा संसदेत प्रारीत करावा व त्याची अंमलबजावणी अत्यन्त कठोर रित्या होणे साठी स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी व खऱ्या अर्थाने व्याप्यारी व्यवसतेतील ग्राहक कायदा 2019 अनंतर्गत येणारी अन्फेयर ट्रेड प्रॅक्टिस चे उच्चाटण करून ग्राहकांना कायम स्वरूपी न्याय मिळावा व ग्राहक हक्काचे संरक्षण करण्यात यावे यासाठी आदरणीय लोकप्रिय पंतप्रधान ना. श्री नरेन्द्र मोदी साहेब, केंदरीय ग्राहक संरक्षण मंत्री, तसेच केंद्रीय वित्त व वाणिज्य मंत्री यांना अग्रेषित असणारे निवेदन देत त्यावर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे प्रांत सचिव व जळगांव जिल्हापालक डॉ अनिल देशमुख यांचे नेतृत्वात जळगांव जिल्हा अध्यक्ष ऍडव्होकेट सुभाष तायडे, जिल्हा उपाध्यक्ष श्री सतिश देशमुख, श्री, जिल्हा कार्यालय प्रमुख श्री जगन्नाथ तळेले, जिल्हा ग्राहक मंच च्या माजी अध्यक्षा श्रीमती ऍडव्होकेट शिरीन अमेरिवाला, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद प्रतिनिधी श्री मनोज भांडारकर यांचे समवेत MRP विरोधात आंदोलनपर भूमिका स्पष्ट करीत त्यावर डॉ अनिल देशमुख यांनी प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी सौं. वैशाली चव्हाण यांचे समवेत चर्चा घडवून आणित होणाऱ्या ग्राहक फस्सवाणुकी बाबत न्याय्य शिपारस वजा प्रस्ताव सह निवेदन केंद्रास सादर करावे असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी यांना केले आहे 📊
चर्चर्चेत सर्व उपस्तित्तानी सहभाग नोंदवीला 📝. त्या नंतर जळगांव तालुका तहसीलदार सौं. शितल राजपूत यांचे कार्यालयीन नायब तहसीलदार निभोळकर यांचे ही उपरोक्त शिष्टमंडलाने भेट घेत त्यांनाही सदरचे MRP विरोधी आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले आहे 📨
🚨 ग्राहक फसवणुक विरोधात आंदोलन
या प्रसंगी प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी शिष्टमंडला समवेत झालेल्या चर्चेत घेतलेल्या सकारात्मक सहभागा बद्दल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत्ती मार्फत विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत 🙏. या आंदोलनाच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे 🙌
📊 MRP विरोधी आंदोलनाची मागणी
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने MRP विरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला वस्तू निर्मिती उतापदांनवर छापण्याचे तसेच त्यावर 20 ते 30 टक्केच नफा आकरण्यात यावा व यावर निर्बंध घालणारा अत्यन्त कडक धोरणत्मक कायदा संसदेत प्रारीत करावा व त्याची अंमलबजावणी अत्यन्त कठोर रित्या होणे साठी स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे 🚀
- वस्तू निर्मिती उतापदांनवर छापणे
- 20 ते 30 टक्केच नफा आकरण्यात यावा
- निर्बंध घालणारा अत्यन्त कडक धोरणत्मक कायदा
- स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरण यंत्रणा निर्माण करणे
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या या प्रयत्नातून ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे 💪. या आंदोलनाच्या माध्यमातून ग्राहक फसवणुक विरोधात आवाज उठवला जात आहे 📢



