देशभरात: केंद्र सरकारच्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात आणि विविध मागण्यांसाठी 'ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन' (AIBMEF) सह बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन आणि संपाचा इशारा दिला आहे. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करणे, रिक्त पदे भरणे, आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्यांचा यात समावेश आहे, ज्यामुळे बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना केंद्र सरकारच्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, 'ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने १२ तारखेला (तारीख निर्दिष्ट नाही, पण १२ हा अंक नमूद आहे) देशव्यापी आंदोलन आणि संपाची हाक दिली आहे. खासगीकरणाचा हा निर्णय केवळ बँकिंग क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांसाठीही हानिकारक ठरू शकतो, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
प्रमुख मागण्या आणि संपामागची कारणे
फेडरेशनने केंद्र सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- **बँक खासगीकरण रद्द करा:** केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण थांबवावे. विशेषतः, 'बँक ऑफ महाराष्ट्र' आणि इतर बँकांच्या खासगीकरणाच्या कोणत्याही प्रयत्नाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
- **आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण रद्द करा:** आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण रद्द करण्यात यावे. फेडरेशनच्या मते, आज आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण झाले, तर उद्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही खासगीकरणाच्या मार्गावर जाऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य जनतेचा विश्वास गमावला जाईल आणि त्यांची सुरक्षितता धोक्यात येईल.
- **रिक्त पदे तात्काळ भरा आणि कायमस्वरूपी करा:** बँकांमधील मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. तसेच, गेल्या १० वर्षांपासून किंवा त्याहून अधिक काळ तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य मिळेल आणि बँकिंग सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.
- **जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत करा:** कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. नवीन पेन्शन योजनेमुळे (NPS) कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, त्यांच्या निवृत्तीनंतरचे जीवन असुरक्षित बनले आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.
- **सामान्य नागरिकांना बँक शुल्क रद्द करा:** सामान्य नागरिकांवर लादण्यात येणारे विविध बँक शुल्क रद्द करण्यात यावे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि बँकिंग सेवा सर्वांसाठी अधिक सुलभ होतील.
- **५ दिवसीय आठवडा लागू करा:** बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून ५ दिवस कामकाजाचा नियम लागू करण्यात यावा. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना कामाबरोबरच वैयक्तिक जीवनासाठीही पुरेसा वेळ मिळेल.
"बँकांचे खासगीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळणे आहे. आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, आम्ही आमचे आंदोलन अधिक तीव्र करू आणि जनतेला सोबत घेऊन या अन्यायाविरुद्ध लढू." - एका फेडरेशन प्रतिनिधींचे म्हणणे.
आंदोलनाचा संभाव्य परिणाम
१२ तारखेला होणाऱ्या या आंदोलन आणि संपामुळे देशभरातील बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संपाचा मुख्य उद्देश केंद्र सरकारला बँक खासगीकरणाच्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणे आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करणे हा आहे. 'लोकमन न्यूज' या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असून, पुढील अपडेट्स लवकरच प्रकाशित केले जातील.
