"प्रशासनाचा वचक हा नियमांच्या पालनासाठी हवा, गरिबांच्या ताटातली भाकरी हिरावण्यासाठी नको."

जळगाव शहराच्या रस्त्यांवर आपल्या उदरनिर्वाहासाठी धडपडणाऱ्या हजारो फेरीवाल्यांवर सध्या प्रशासनाकडून सुरू असलेली अतिक्रमण विरोधी कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एकीकडे प्रशासकीय पथके कारवाईचा बडगा उगारत असताना, दुसरीकडे ही कारवाई 'पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्री विनियमन) अधिनियम २०१४' या केंद्रीय कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि फेरीवाला संघटना करत आहेत.

कायद्याचा विसर पडलेल्या प्रशासनाची कृती?

पथविक्रेता अधिनियम २०१४ नुसार, प्रत्येक शहरात फेरीवाल्यांच्या नियमनासाठी आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी (TVC) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीने शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे झोन निश्चित करणे, त्यांना परवाने देणे आणि त्यांच्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी, विशेषतः जळगावमध्ये, ही समिती केवळ कागदावरच अस्तित्वात असून, प्रत्यक्षात कोणतेही सर्वेक्षण किंवा झोन निश्चिती न करताच प्रशासकीय पथके थेट गरिबांच्या पोटावर पाय देत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

अमानुषतेची हद्द: भाजीपाला फेकून देणे ही कसली शिस्त?

कारवाई दरम्यान प्रशासकीय पथकांकडून अवलंबली जाणारी कार्यपद्धती तर अधिकच अमानुष असल्याची टीका होत आहे. जप्ती करताना फेरीवाल्यांचा भाजीपाला आणि फळे रस्त्यावर फेकून देणे, हे केवळ बेकायदेशीर नाही, तर अत्यंत निर्दयी आहे. पथविक्रेता अधिनियम २०१४ च्या कलम १८ नुसार, कोणत्याही कारवाईपूर्वी संबंधित फेरीवाल्याला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेकदा प्रशासकीय पथके थेट धाड टाकून साहित्याची नासधूस करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत, ज्यामुळे फेरीवाल्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.

न्यायालयाचा दणका आणि 'अवमाना'चा इशारा!

या गंभीर विषयावर नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले आहे. १० वर्षे उलटूनही फेरीवाला धोरण राज्यामध्ये योग्य प्रकारे राबवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही, तर उच्च न्यायालयाने 'contempt' (अवमान) कारवाईचा गंभीर इशाराही दिला आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.

निष्कर्ष: गुन्हेगार नाही, सहभागदार!

थोडक्यात, प्रशासनाने फेरीवाल्यांना केवळ 'गुन्हेगार' समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी, त्यांना कायदेशीर संरक्षण देऊन शहराचे अधिक सुयोग्य नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. रस्त्यावर अन्न फेकणे ही कोणती 'शिस्त' नसून, प्रशासकीय निष्क्रियता आणि कायद्याच्या अज्ञानाचा हा प्रकार आहे. योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करून फेरीवाल्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देणे, हीच काळाची गरज आहे.