जळगाव: जिल्ह्यातील बहुचर्चित भूखंड वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी केली आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भूखंड वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. अनेक महत्त्वाच्या नियमांचे उल्लंघन करून, पात्र नसलेल्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांवर अन्याय होत असून, काही विशिष्ट व्यक्तींनाच याचा फायदा मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे.
मागणीची पार्श्वभूमी आणि प्रमुख आक्षेप
जळगाव शहरातील तसेच आसपासच्या परिसरात काही मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शासकीय भूखंडांच्या वाटपाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या भूखंडांवर व्यावसायिक संकुले, निवासी इमारती किंवा इतर सार्वजनिक सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शकतेचा अभाव: वाटपाची माहिती सार्वजनिक करण्यास दिरंगाई करणे आणि अर्जदारांना योग्य ती माहिती न देणे.
- नियमबाह्य वाटप: शासनाच्या भूखंड वाटप नियमावलीचे उल्लंघन करून अपात्र व्यक्तींना किंवा संस्थांना भूखंड दिल्याचा संशय.
- मूल्यांकनात गैरप्रकार: भूखंडांचे योग्य मूल्यांकन न करता कमी दरात वाटप केल्याने शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप.
- स्थानिकांवर अन्याय: स्थानिकांना डावलून बाहेरील व्यक्तींना भूखंड दिले जात असल्याचा आरोप.
- सत्तेचा गैरवापर: काही सत्ताधारी नेत्यांनी किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या मर्जीतील लोकांना भूखंड मिळवून दिल्याचे आरोप.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एल्गार
या संपूर्ण प्रक्रियेत होत असलेल्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात 'नागरिक कृती समिती' आणि इतर काही सामाजिक संघटनांनी आवाज उचलला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाला निवेदने सादर करत, तात्काळ भूखंड वाटपावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
"जळगावच्या विकासाच्या नावाखाली भूखंड वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू आहे. आम्ही याला कदापि सहन करणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन सखोल चौकशी करावी, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पडेल." - श्री. रमेश पाटील, अध्यक्ष, नागरिक कृती समिती, जळगाव.
प्रशासनावर वाढता दबाव
या मागणीमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेतली असून, प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, केवळ प्राथमिक चौकशी न करता, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
एकंदरीत, जळगावमधील भूखंड वाटप प्रक्रिया आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणावर प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि भविष्यात या प्रक्रियेचे काय होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
