इंग्रजी नोटिसांमुळे गोंधळ; मराठी भाषेसाठी जळगावकर सरसावले

जळगाव (प्रतिनिधी लोकमन न्यूज अनिल चौधरी निंब, अमळनेर): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडून महामार्ग परिसरात होणाऱ्या कारवाईबाबत किंवा अतिक्रमण हटविण्याबाबत दिल्या जाणाऱ्या नोटिसा इंग्रजीऐवजी मराठी भाषेतूनच द्याव्यात, अशी आग्रही मागणी सोमवारी जळगावात करण्यात आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) वतीने यासंदर्भात प्रकल्प संचालकांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

नेमकी समस्या काय? सामान्य नागरिक संभ्रमात

सध्या जळगाव शहर आणि जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचे आणि रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. या कामासाठी किंवा रस्त्यालगतची अतिक्रमणे काढण्यासाठी NHAI मार्फत नागरिकांना आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, या नोटिसा बहुतांश वेळा इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत असतात, ज्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात.

या तांत्रिक भाषेमुळे, सामान्य नागरिकांना आणि अल्पशिक्षित व्यापाऱ्यांना प्रशासकीय शब्दांचा अर्थ समजत नाही. नेमकी कोणती कारवाई होणार आहे, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण होतो. तसेच, कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी किंवा मुदत समजून घेण्यासाठी नागरिकांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे अनावश्यक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.

मराठी राजभाषेचा आग्रह, मनसेचे निवेदन

या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून आशुतोष जाधव यांच्या पुढाकाराने NHAI प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असताना आणि तसा स्पष्ट शासन निर्णय असतानाही केंद्राच्या अखत्यारीतील कार्यालयांनी स्थानिक स्तरावर मराठीतच संवाद साधणे अपेक्षित आहे. जर नोटिसा मराठीत मिळाल्या, तर नागरिकांना कायदेशीर बाबी समजणे सोपे होईल आणि प्रशासनाशी होणारे विनाकारण वाद टाळता येतील.

यावेळी निवेदन देतेवेळी महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र निकम, ललित शर्मा, खुशाल ठाकूर, पंकज चौधरी, राजेश मराठे, दीपक राठोड, राहुल चव्हाण यांच्यासह परिसरातील नागरिक व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रशासनाचे सकारात्मक आश्वासन, आंदोलनाचा इशाराही कायम

NHAI प्रशासनाने या मागणीची तात्काळ दखल घेतली असून, आगामी काळात स्थानिक स्तरावरील पत्रव्यवहार आणि नोटिसांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा मनसेने इशाराही यावेळी दिला, त्यामुळे या विषयावर प्रशासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.